ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 56 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।