ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ

ਲਲਕਾਰ

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੌ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਕੇ 12.94% ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 10.5% ਸੀ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੁਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਹੀ ਹੁਣ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ (ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਲਗਭਗ 159 ਲੀਟਰ)। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਨਾਲ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਣ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਨਅਤਾਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਤੇਲ ਪੈਦਾਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਓਪੈਕ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਨਾਇਜੀਰਿਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਵਧਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੈਦਾਕਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਪੂਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖੱਪਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਟੱਪੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 80% ਦਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਓਂ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲ਼ੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ 37.68 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32.9 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 3.80 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ 30% ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 22.32 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 96.70 ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਟ 33% ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 33 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 4.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲਗਭਗ 32 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਮਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ। ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3.34% ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 2.32% ਰਹਿ ਗਈ।

ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 5.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 4.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਇਹ ਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਰ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਘੱਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ?
•ਮਾਨਵ