14.1 C
Punjab
Saturday, December 3, 2022

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ

Must read

ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਦਲੇ ਬਣਦਾ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੰਨ, ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ| ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 60% ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਝ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ ?

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article