ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ

ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਦਲੇ ਬਣਦਾ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੰਨ, ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ| ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 60% ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਝ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ ?