ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਦਸਦਿਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਤਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਝਾਰੂਆਂ/ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਝਾਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਜ਼ਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 34.08 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 7.8, ਰਾਜਸਥਾਨ 10.5, ਦਿੱਲੀ 0.2, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 0.7 ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15.6 ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਂਦਿੰਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
