ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ : ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਗਗਨ) – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਸਮਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਰੋਜ ਕਿਸਾਨ,ਮਜਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਉਫ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਗਏ ਹੋ । ਉਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਉਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਡੀਜਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਜਿਵੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜਨੇ ,ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੋਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ,ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ 27 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ।
