ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
