ਸਰੀ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ) – ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ 17.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ।
ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ‘ਚ ਤਾਂ 17.5 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
