ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। -ਫੋਟੋ: ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 1,400 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8,527 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਏਪੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6,140 ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ  ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ