ਪੰਜਾਬ, 24 ਜੂਨ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹ ਲਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨੂੰ ਜੱਟ-ਦਲਿਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ? ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋ ਮੂੰਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਲ਼ੈ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ! ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ