ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਤਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ।

ਫੇਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਤਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਲੈਕ ਨੇ। ਆਵਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੱਭ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਆ ਗੲੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਾ ਤਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ।

ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲਾਈ ਸੁਭਾਅ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਮੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਜੋ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗੲੇ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਪਰ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰਫਿਊਜੀ ਹੋ ਗੲੇ।

ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੀਟੀਜਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ’ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਏ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਅਸਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਟੀਜਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।‌ ਪਰ ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਛਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਲਾਉਣ ਲੲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸੰਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਰਫਿਊਜੀ ਹੋ ਗੲੇ ।