ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਘਿਆੜ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਟੁਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਅੱਧ-ਭੁੱਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਹਿਮੇ ਕਿਰਤੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ‘ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ’ ਨੁਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਆਵੇ! ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸੀ, ਪਸਤਹਿੰਮਤੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ ਧੁਆਂਖੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ’ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਦਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 138 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਜਜਮਾਨ’ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੲਂੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰੂਦ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ‘ਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ‘ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਧਰਮ ਦੀ ਅਫੀਮ’ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ! ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੁਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਖੂਹ ‘ਚ ਪੈਣ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ‘ਖਾਲਕ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਲਿਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ‘ਅਸੰਭਵ’ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਅ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
