ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਸ.ਐਫ਼.ਜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ’ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਨਡਮ ਦਾ ਬਿਗ਼ਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਭਗਤਾ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ, ਲਿਸਟਰ, ਡਰਬੀ, ਕਨਵੈਨਟਰੀ, ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਨਡਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ’ਚ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਰਮਿੰਘਮ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਨਡਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ’ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀੰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਫ਼ਰੈਨਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਫ਼ਰੈਂਨਡਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ’ਚ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ’ਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਨਡਮ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ’ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਨਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ’ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਨਡਮ ਦੇ ਪੱਖ’ਚ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ’ਚ ਚਰਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।