ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਗਿਆ- ਕਾਂਗੜ

17

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ)  -ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ / ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ / ਰੁਟੀਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ / ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।

Italian Trulli

ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ / ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਪੇਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਕੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ / ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਸਮ (ਐਮਸੀਕਿਊ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੱਕਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਰਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਲੀਟਰੈਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ5/ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ / ਕਲਾਉਡ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ / ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।