ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਉੱਠੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ :
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਂਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ- ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀਐਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ: ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ‘ਕਾਲਾ’ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ, ਡੋਗਰੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘ੍ਰਿਣਾਪੂਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਇਮਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
