ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

18

ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾਇਆ

Italian Trulli

ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ

15 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਤ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਆਗਾਮੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ) ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਸਨ: ਇਕ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਾ ਆਂਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨਕੀ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਪਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ; ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਵੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ’।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਾਂ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦਾ ਛੇਕੜਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ; ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ, ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬੌਂਡਜ਼ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ 2007 ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖ਼ੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਸਾਂ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ- ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਂੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਆਂਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਮੁੜ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ’ (ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰੀ) ਸੀ; ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਥੂਲ, ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ; ਇਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ; ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਲ਼-ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾ ਵਰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।

ਮੁੜ 2007 ਵਿਚ, ਨਿਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨ; ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਣ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ’ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਖਾਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ; ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਥੇ

ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹਨ- ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਾ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ), ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ,  ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ  ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਇਮਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ