14.1 C
Punjab
Saturday, December 3, 2022

ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਚਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ? ਮਹਿਕਮਾ_ਪੰਜਾਬੀ

Must read

ਪੰਜਾਬ_ਦੀ_ਨਜ਼ਰ_ਤੋਂ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਰਿਫਾਤ ਵਾਣੀ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀ ਐ।

ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੀ ਵਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਏ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਆਉ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”

ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ‌। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਦਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਐ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਪਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ

ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸੀਆ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲ਼ੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।‌ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਐ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਐ।

ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਰਦੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਏ।

ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੱਸਦੀ ਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਏ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਐ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦ ਕਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ਼ ਜਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1967 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1992 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਡਾ਼ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ।

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਵਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਮੀਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁੰਹਿਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਆ ਵੱਸੀ ਕਿਉਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਨੋ ਮੈਂਨਸ ਲੈੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀੰ ਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਏ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰੀਂ ਸੋਚੋ।

ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਸਗੋਂ ਆਵਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਐ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

(ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ।)

ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article