More

    ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ’ਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

    ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬੇਘਰੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਤਰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਾਰਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਚ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ (ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ 2.2% ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਘਰੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਇਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਕੀ ਸੱਚੀਓਂ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ?

    ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚਾਕਰ ਮਾਲਥਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਥਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਕ੍ਰਮ (1,2,4,8,16,32, 64………) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੰਕਗਣਿਤ ਕ੍ਰਮ(1,2,3,4,5) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਬਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਤਰਕ ਕੀਤੇ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤਿ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਥਸ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਬਾਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।” (ਪੁਸਤਕ ‘ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ’ ਵਿੱਚੋਂ) ਸੋ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਤਰਕ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਲਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਅੱਸਬ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਂਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

    ਕੀ ਸੱਚੀਓਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ?

    ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੁਟਪਾਥਾਂ’ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਕਰੋੜ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਜਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਸਜਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ’ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। “ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸੋਂ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1240 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਈਏ(ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੁਪ ਫਲੈਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ਼), ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼, ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 8,000 ਅਰਬ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿਹਲੀ ਦੀ ਵਿਹਲੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮਹਿਜ਼ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਏਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਯਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਪਿਛੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਖੇਤੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ/ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲ਼ ਆਵੇਗੀ।” ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ੱਿੲਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਅਥਾਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਝ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

    – ਅਮਨਦੀਪ        (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img