ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕÎਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਅਲਟਰਾ ਲੋਅ ਇਮੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬਿਸਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜ਼ੀਰੋ ਇਮੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।