More

    ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਰੋਧ 

    ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜੋਰਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਕਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋੰ ਦੀ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਨਿਸੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img