ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ :ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਮਘੀ ਸਿਆਸਤ , ਸੰਪਾਦਕੀ

109

ਲਲਕਾਰ

Italian Trulli

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਪਮਾਨ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ-ਗਲੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ! ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਉੱਪ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ਼ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਕਾ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਜਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟ੍ਰੋਲ-ਡੀਜਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਸ ਸਫਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ’ ਹੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ ਕੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਓਵਰਸੀਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੇਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਜ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਡੱਕਾ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰੀ ਗੰਢੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਵਾਲ਼ੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ਼। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਉਸ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਟੂਆਂ-ਜਾਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਕੌਮ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਰ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਓ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਢ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ, ਮਜਬੂਤ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।