ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਰਣਬੀਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ-ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਹੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ (ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਾਂਗੇ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਧਣੀ, ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਯੋਗ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਜਮਹੂਰੀ-ਨਿਆਂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ- ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਸਹਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਧ, ਝਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ।

ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੰਧਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਖਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ; ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਸੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ਼ਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ/ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਂਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜੂਨ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਦਫਾ 17 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 04 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ), ਭਜਨ ਲਾਲ (ਹਰਿਆਣਾ), ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ਼ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਵਾਲ਼ਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 158.5 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ 46.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ‘‘ਹੱਲ’’ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਾਲਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਣੇ ਇਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 11.1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 38.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ।

ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲ਼ੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੱਕ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਉਸੇ ਨੇ ਫੜਾਈ ਸੀ।

ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਅਧਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਇਆ ਧ੍ਰੋਹ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਦਾਨਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਧੱਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ਼ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਨਿਆਈਂ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ-ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ, ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ-ਵਰਤੋਂ-ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਏ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’’ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ-ਫਿਰਕੂ-ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।