ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ। ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੋ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ 445.35 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2019-20 ਦੌਰਾਨ 344 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 2019-20 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ’ ਨੇ 218 ਕਰੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। (ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 15 ਅਗਸਤ, 2020)

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:- ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੌਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 16 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 12 ਅਗਸਤ, 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ’ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਲਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ (ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਗੈਸਟ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਇਹੀ ਗੱਲ 12 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1991-92 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। 1991-92 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15.156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ਼ਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 81.18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 19.94 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

1991-92 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 17.09 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ’ਚ 452.95 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 26.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 1991-92 ਤੋਂ 81.18 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 19.94 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1991-92 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2017-18 ਵਿੱਚ 49.13 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1991-92 ਤੋਂ 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 124.81 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 1991-92 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 13.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 81.38 ਹੋ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 1990-91 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ-ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਢੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ) ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ: ਸੀਐਮਸੀ, ਭਾਰਤ ਐਲਮਿਊਨਿਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ-ਸੇਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿ ਮਦਰਾਸ ਐਲਮਿਊਨਿਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 5400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 ਪੱਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚੋਂ 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਦਿ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, “ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ 88,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਜੇਐਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿੱਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਸਗੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦ ਜੁਟਾਉਣ” ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਰਕਾ ਚੁਟਕਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ – ਕਿ “ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ”, “ਮੈਡਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ” “ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਟੱਟੀ-ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ”, “ਬੱਚੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਏ ਘਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ” “ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੰਡਰ ਨੇ” “ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ”, “ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਇਸਦੇ “ਗਿਆਨ” ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ”, ਆਦਿ-ਆਦਿ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ – ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਰ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਦੂਜਾ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ” ’ਤੇ ਕੌਢੀ ਵੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰੂਪੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸੰਤਰੀਆਂ/ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ – ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਠਾਏ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ – ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੇ ਲਾਇਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡ ਵਧਾਅ ਕੇ “ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ” ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੋ ਉੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਵੈਸੈ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ “ਸਕੀਮਾਂ” ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 95% ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਕੱਢਣਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-3% (ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ 6,20,156 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ) ਹੀ ਮਸਾਂ ਬਣੂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਇਲਟਸ ਹੇਠ ਲਕੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਘ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦ ਜੁਟਾਉਂਣ” ਲਈ ਕਹਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟਕੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਰੋਡ ਮੈਪ’ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਨੇਮਿਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਦਿ – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਲ ਦੇ “ਰੋਡ ਮੈਪ” ਨਾਲ਼ ਸਗਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੋਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ” (15, ਅਗਸਤ, 2020) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਨੂੰ 44,000 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ”। ਹੁਣ ਅੋਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦ ਜੁਟਾਉਣ” ਦੀ ਸਲਾਹ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਨਾ।

ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ – ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 20 ਕਰੋੜ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 8.7 ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਕਰੋੜ ਵਾਂਗ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਤਿਆਰੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ’ਚ ਗਲ਼ਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਟੰਗਾਂ ਫਸਾਉਣੀਆਂ, ਆਲੋਕਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਨਾਂ ਹਨ:- ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 21,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 44,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ (19 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼’ ’ਚੋਂ)।

ਦੂਜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਟਕਪਾਊ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ:- ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ਼ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ – ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੋਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸਮਝੇ। ਯਾਨੀ ਗਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਚਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ “ਧਰਵਾਸ” ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੱਚਿਆਂ-ਪੱਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਨੇਬਰਹੁਡ ਕੈਂਪਸ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜਹਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭੋਗਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ “ਬੂਰ” ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭੋਗਪਾਊ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ-ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ- ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਈ (ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ, ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ) ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਰੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ