ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਹਾਂ| ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ| ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 35 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ।

ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਐਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ? ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਗਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।