ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ| ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ| ਇਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਢੇ ਹਨ -:

1. ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ| ਓਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ|

2. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕਰੋਲ’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪਰੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਈ| ਸੁਪਰੀਆ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ|

3. ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ|
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੇਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ| ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|