More

    ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ

    ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪਰੋਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਲ੍ਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
    ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1600 ਨੇਪਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਮਾਲਦੀਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1,44,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 63,000 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਏਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹੇ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਮਹਿਜ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਯੌਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੌਪ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨੇੜਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਯੂਰੌਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ-ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 97 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 175 ਪਿੱਛੇ 1 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਸੂਡਾਨ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 44 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਸਿੱਧਾ 100 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਊੱਤੇ ਵਾੜਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਡੋਮੀਨੀਆਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ-ਇਰਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
    ਇਸਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਨਾਲ਼ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ਼ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਹਨ ਰੋਕਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰਨ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਊਦੀ-ਇਰਾਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਮਿਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾੜਬਂੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੀਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ।
    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img