ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ • ਸੰਪਾਦਕੀ
ਲੰਘੀ 19 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈੈੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਰੀਬ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਵਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ, ਦਿ੍ਰੜਤਾ, ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਵਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਇੱਜਤ ਬਚਾਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਪਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਭਾਲ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਣਚੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਰ.ਸ.ਸ. ਦੀ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ “ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ” ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੰਡਾਰ, ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੰਡਾਰ, ਵੰਡ ਸਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲ਼ਾਬਜਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਪਨਸਪ, ਹੈਫੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ,’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਨਾਉਣਾ, ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਸਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਘੋਲ਼ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਸਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ-ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ-ਜਬਰ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ – 2020 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਸਣੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ) ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਜਾਂ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ, ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)
