ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ (ਈ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ‘ਚ 2014 ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਵੀ. ਅਸੋਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਤੱਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜਾਂਚ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਤੇ ਈ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੈੱਸ਼ਲੈੱਸ ਸਰਵਿਸ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।