ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਵੋਟ ਮਦਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਚਮਕਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਖੁਦ ਉਸ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 2017 ਵਿੱਚ 11,705, 2018 ਵਿੱਚ 12,636 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 13,633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ 13,148 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਮੰਗ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1760 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 1015 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ 5923 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 4373 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਤੋਂ 1133 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ 417 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 13,843 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜਨ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ 5923 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਦਲ ਤੇ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖਰੀਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ। ਜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 18,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ “ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 91 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 884.22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17.91 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ਼ 14.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8.16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ 880 ਮੈਗਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 15-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੀ 2300 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ’ਚ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਅਣਗੌਲ਼ੀ ਪਈ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਵਧਣ ਤੇ ਘਟਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੱਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੱਖ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13,79,217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 1,43,812 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਫਜੂਲ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।