ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ:

1. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 19 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 341

2. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 11 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 333

3. ਬਿਹਾਰ: 10 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 452

15. ਪੰਜਾਬ: 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 338

ਧਰਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਬਾਦੀ:

1. ਹਿੰਦੂ: 96 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ (79.80%)

2. ਮੁਸਲਿਮ: 17 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ (14.23%)

3. ਇਸਾਈ: 2 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ (2.30%)

4. ਸਿੱਖ: 2 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ (1.72%)

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਿੜਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਸਮੀਕਰਨ

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਅਬਾਦੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਾਜੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਣਿਤ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।