More

    ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਲਾਤ • ਮਾਨਵ

    “ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗੀਨ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾ 144 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹਿ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪੈਲਟ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ।”

    ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਬੰਦ ਆਦਿ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਗ ਇਹ ਸੇਬ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਪਏ ਗਲ਼ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਉਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਓਥੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਗੂ – ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਤੇ ਫਾਰੁਖ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ – ਭਾਜਪਾ – ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ।

    ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਦਾ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਟੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਕਰਗਿਲ ਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਕੜਮ ਬਾਜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪੀਡੀਪੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਹਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮਣਾਂ-ਮੂਹੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਏਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ! ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਈ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ 33 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅੱਤ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੋ ਜਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲ਼ਾਉਣੀ ਸੀ।

    ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੱਜ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ।

    “ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”

    ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img