ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ : ਲੱਖੋਵਾਲ

47

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਗਗਨ) – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਡਿੱਠ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ) ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 32 ਉਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਦੁੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੂੰ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ​ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?​

Italian Trulli

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ​ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 330 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 35% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 95,238 ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, 363 ਜਿਲਾ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 33 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1539 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ​ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੋਆਪਰੇਵਿਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।