ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਲਲਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਜਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਲ਼ੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਾਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਣਨ!
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1991-92 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 81.28 ਫੀਸਦੀ ਓਟਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਂ 16-17 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ “ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ” ਵਾਲ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਟਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਅਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਕਈ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!”
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ/ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲੌਅ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਚੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ‘ਇੱਕ ਚੁੱਪ, ਸੌ ਸੁੱਖ’ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕ ਸਟਾਫ ਵਾਧੂ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਟਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੁਤਰਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ-ਛਿਮਾਹੀ ਉਡੀਕਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 14 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਝ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਾਪਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਓਨੇ ਹੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਲਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਡਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਣਨੀ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਛਿੱਲਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ)