More

    ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ!

    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਭੂਤਰੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਅਰਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਸਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਅਰਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ, ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੰਭਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
    ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਠੰਡ-ਗਰਮੀ-ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਮੋਰਚੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਣ ਆਦਿ ਸਭ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਭਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲਾਈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ, ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਹਾਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
    ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰ.ਸ.ਸ./ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ) ਦੀ ਮੰਗ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ (ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੇਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।
    ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ\ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ’, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਬਿਆ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ\ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ-ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਵੀ ਹੈ।
    ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
    ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਇਹ ਲੇਖ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੀਏ।
    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img