ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ

10

ਅਨੁਪਮਾ

Italian Trulli

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ), ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰਮਾਊ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਗ ਇੰਝ ਸਨ -:

– ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

– ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

– ਹੋਰ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਖੇਤਰ (ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ)

– ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ

– ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਫੁਟਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ (6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 5+3 (ਕੁੱਲ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10+2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5+3+3+4 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲ਼ੇ 2 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁਢਲਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਮੌਜੂਦਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਗਨਵਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਛਿਤ ਸੇਵਕਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੱਟੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਬਦਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੈਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ-ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਕੁ ਯਤਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੋਝੇਪਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2019 ਵਾਲ਼ੇ ਖਰੜੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 90.7 ਫੀਸਦੀ, ਨੋਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਲਈ 79.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਰਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 51.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰ੍ਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਕਾਊ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਦਿ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 9 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਤੱਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।

ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਸਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ”, “ਤਰਸ”, “ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ”, “ਕੁਰਬਾਨੀ”, “ਕੌਮ-ਪ੍ਰੇਮ” ਆਦਿ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਲ਼ਦੇ। ਸਲੇਬਸ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਭਗਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਲ਼ਵੀਂਮਿਲ਼ਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਈ 2019 ਵਾਲ਼ੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਮੰਨਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਗ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲੈਣ, ਅੰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਾਲ੍ਹੇ-ਮਾਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ’ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12,000 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਹਨ (2013 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 52000 ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਕੁ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪਰਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2002-12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ 270.44 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਪਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ‘ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਂਗ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਇੱਕੋ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 40,800 ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 3000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1632 ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ! ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੱਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ (ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਾ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ – ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਭਾਵ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ), ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (100 ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ) ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ਼ੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਮੰਡੀ-ਰੂਪਕ ਭਰਮਾਊ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੱਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ‘ਮੁਕਤ ਵਿੱਦਿਆ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 64 ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 25 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ??)। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਮੁਕਤ ਵਿੱਦਿਆ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ (ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ?), ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ‘ਮੁਕਤ ਵਿੱਦਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ, ਯੋਗਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ, ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ; ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ (ਟਾਇਪ-2) ਅਧਿਆਪਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ (ਟਾਇਪ-3) ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਮਈ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚ.ਈ.ਜੀ.ਸੀ.) ਆਪਣੇ ‘ਹਲਕੇ ਪਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੀਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ (ਨੈਕ) ਕੁਝ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਸਿਲ, ਕੇਪੀਸੀਐਮਜੀ, ਅਰਨੈੱਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ/ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਣਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਗਵਰਨਰਜ਼/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਠਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ-ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਖ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚ.ਈ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ “ਵਧਾਉਣਾ” ਹੋਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਐਫ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ਼ੰਡ ਕਰੇਗੀ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨ.ਆਰ.ਐਫ ਦੇ ਬਜਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਈ 2019 ਵਾਲ਼ੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਫ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਫ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 500 ਪੀਐਚਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ (ਪੀਐਚਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖੋਜ ਬਜਟ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0।1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1500 ਅਤੇ 1995 ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 500 ਸਲਾਨਾ ਖੋਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟਾਇਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਇਪ 2 ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1150 (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 150+1000) ਅਤੇ 2300 (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 300+2000) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖੋਜ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 8.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 17.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ਼ ਨੰਗਾ ਨਹਾਉ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੂ ਕੀ? ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਮਿਲ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿੱਕਲ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਰ੍ਹੜੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਕਸਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ (ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ)…