ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9.27 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ 3.98 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। 3,000 ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 492 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਸਤਨ 420 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ਼ ਸਕਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਕਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲ੍ਹਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)