ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ : ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ

                                                                                      ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ
                                                                                                             
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੱਕਾਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭਲੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਕੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,ਬੁਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਸ਼ਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਮਕੋਕਾ ਆਦਿਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ,ਸਭ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਕੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਕੇ, ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ,ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਗੁਰੂ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਭਰੂ ਨਾ ਬਚੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੋਵੇ,ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੁੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ,ਸ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਬਡਬਰ (ਬਰਨਾਲਾ) ਅਤੇ ਸ.ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਸਚ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ।