ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐ¤ਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐ¤ਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 50 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੇਐ¤ਨਯੂ ਵਿੱਚ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐ¤ਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਸਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ’ (ਸੋਚਿਆ ਸਮਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐ¤ਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਗਲ਼ਤ ਸਨ, ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਕੈਰੇਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 100 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ।”

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 36 ਘੰਟੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਸੀਐਫਜੇ) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਇਟਸ: ਕਾਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਨਰੈਵਲਡ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਆਏ। ਸੈਫ਼ੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੰਗਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਜਬਰਨ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੁਆਉਣ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ”ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ”ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ” ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ”ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।”

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਇਮਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ