ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ : ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ

10

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਤੇ ਉ¤ਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21.7 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

Italian Trulli

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਤੇ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਤੇ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉ¤ਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 19.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀ (17,995) ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 6843 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6831 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5894 ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3954 ਯੂਪੀ ਤੇ 3471 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ 139 ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4758 ਬਿਹਾਰ ਤੇ 2947 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂ ਪੀ (6143) ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5017 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2786 ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 5303 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2906 ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 1985 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮ ਕੈਦੀ 6098 ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2369 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ 2114 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਨ।

ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈ¤ਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਐ¤ਨ ਆਰ ਵਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉ¤ਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਠੋਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲਿੰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਜ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।