07 ਜੁਲਾਈ 2020, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼- ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’, ‘ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ – ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘‘ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ’’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ‘‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ’’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਅੜਿਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Related
