More

    ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਛੇੜੀ ਬਹਿਸ

    12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਨੀਟ’ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਲੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਦੀ ਗਲ਼-ਵੱਢ ਦੌੜ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

    ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 1970’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ’ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 64 ਤੋਂ 66 ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ’ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਣ ਲਈ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲ਼ੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 1967 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ “ਚਰਚਾ” ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ “ਕੌਮੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ” ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ “ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ” ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਐਥੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਾਲ਼ 1986 ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 29 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਯੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ” ਦੱਸਿਆ।
    ਐਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 – ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ’ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ – ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਗੋਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੇ ਭਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ – “ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

    ਨੀਟ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਏਕੇ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

    ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਮਗਰੋਂ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ (5750 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤਾਮਿਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਜਿਹੇ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਹੋੜ੍ਹ ਜਿਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਕੱਲਾ ਨੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50% ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਊਣਤਾਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਸਵੀਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੀ।
    ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ

    ਨੀਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨੂੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ “ਮੈਰਿਟ” ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੱਡਿਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਖੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img