ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਦਸੰਬਰ – (ਰਾਜੇਸ਼ ਡੈਨੀ) – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਬੀ ਬੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਹੀ। ਡਾ: ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।
ਡਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਜੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ।
