ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜਿਟਲ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇੰ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਜਉਘੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।