ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’84 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲਿਆ – ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

1

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਜੂਨ (ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ)  – ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਖੌਫਜਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਗੌਰਵਮਈ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । 1710 ‘ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਥੇ ਮਿਲੀ? 1746 ਦਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਤੇ 1762 ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਤਿ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ’84 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ’84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Italian Trulli

ਜੂਨ ’84 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ 35 ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ” ਭਾਵ ”ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ”ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ”ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਹੈ। ਉਕਤ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪਥ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ 35 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ’84 ਤਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 6 ਜੂਨ ’84 ਤਕ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ’84 ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਹੋਂਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਵਸਤਾ ਰਹੀ। ’84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। 37 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ’। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਥੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ’84 ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਉਕਤ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਾ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚੋਂ ਉਕਤ ’84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ’65/ ’71 ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ’75 ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ’84 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਅਤੇ ਹਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜੂਨ ’84 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜੂਨ ’84 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੋ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)