ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

60

13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ’ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਵਧਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜੀ-7 ਮੂਹਰੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੀ ਸਮਝੋ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Italian Trulli

ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ-ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜ਼ਿਨਜੀਆਂਗ, ਤਾਇਵਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।

…ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਖਿਲਾਰਾ

ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸੀ। ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜੀ-7 ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਦੋਹੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰੂਸ-ਚੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਾਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਨਾਟੋ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੇਰ ਸ਼ਪੀਗਲ’ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ: “ਮਰਕਲ ਤੇ ਮੈਕਰੌਨ ਦੀ ਹਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ… ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਤਰੇੜ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਆਵਦੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਵਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ‘ਕੁਆਡ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਝਿਜਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-7 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਓਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਟਾਪੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ, ਜਰਸੀ ਆਦਿ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜਾਂ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ 7 ਗੱਠਜੋੜ 1973 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 80% ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਕੇ ਅੱਧਾ, ਜਾਣੀ 40% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਵੇਂ-ਓਵੇਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 70% ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੀ-7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜੀ-7 ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1970’ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਜਾਣੀ 2000 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 70% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ 120% ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਿਸਤਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ : ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਪਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਫੌਜ਼ੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ਼ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਢਾਂਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ।

•ਮਾਨਵ        (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)