ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਮਾਰਚ ( ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਤਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 224-26/ਐਕਸਸੀਅਨ ਮਿਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜੀਠਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਮੰਡਲਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਦਫਤਰ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 224-26/ਐਕਸੀਅਨ ਮਿਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2-59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ।
