More

    ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

    ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਗਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਹੈ।
    ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਫਾ 144 ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਦਰਦਭਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆਵਦੇ 50 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ, 1919 ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਈ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਵਟਾਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਫਿਰਕੂ ਏਕੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਤੜੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੰਭਲ਼ੇ ਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ।
    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਹੜ੍ਹਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨਣ ਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੰਡਾ ਮਾਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ।
    ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਮਾਇਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 12 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਕੋਲ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭੀੜੀ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ 1650 ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੁੱਲ਼ 1800 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕੀਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।
    ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਹ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ-ਮਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਕੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵੇਲ਼ੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਬੁੱਚੜ ਡਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਚਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਕੇ, ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਕੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਲੋਕੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ, ਦਰਦ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ-ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜਬਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਰੀਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਕੋਝੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਬਦਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਇੱਕ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ “ਆਲੀਸ਼ਾਨ” ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਕੇ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਰੀਏ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਕੋਲ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਵਦੇ ਗੰਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਰ.ਸ.ਸ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਟ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮਿਊਜੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਰਕਤ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾ. ਹਾਫਿਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
    ਕਈ ਲੋਕੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਖ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸਦੇ ਸਾਂਵੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜੇ। ਬਰਲਿਨ ਵਿਚਲਾ ਯਹੂਦੀ ਮਿਊਜੀਅਮ ਇਸਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੇਤ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।
    ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਗੋਦ ਲਉ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਂਵੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿੰਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਮਾ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਾਤਰ ਹਨ।
    ਇਸ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਜਲਿਆਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ, ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਏਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲੋਕ-ਪੁੱਗਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲ਼ਾ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ- ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img