ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ

1

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਜੂਨ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਪੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਇਸ ਤੋਂਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Italian Trulli

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਤੇਲਗੂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਤੇਲਗੂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ., ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਵੈਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਰਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਟੀਵੀ5 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੋਵਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੀਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 120 ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਡੀਡੀਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਕੁਛ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਤਾ ਖੇਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਦਿਲੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ        (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼)