ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਘਾਤਕ ਕਿਵੇਂ?

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ.) 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਚ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ‘ਟਾਡਾ’ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੱਦਾਂ ‘ਪੋਟਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2004 ਵਿਚ ਪੋਟਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੱਦਾਂ 2008 ਵਿਚ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ:

ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ।

ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਮੁਤਾਬਕ ‘ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ’ (ਇਫ ਇਟ ਬੀਲੀਵਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਵੌਲਵਡ ਇਨ ਟੈਰਰਇਜ਼ਮ) ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਨਾਂ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਮੈਂਬਰਾਂ), ਸਮਰਥਕਾਂ (ਸਪੋਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰਾਂ) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 38, 39 ਅਤੇ 40 ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਵਿਚ ਕਾਂਡ ਚਾਰ (ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 23) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਡ ਪੰਜ (ਧਾਰਾ 24 ਤੋਂ 34) ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਬੀਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਤਹਿਤ ਵੀ, ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ।

ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਈ ਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਜੱਜ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮੁਕਦਮੇਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ:

ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ‘ਸਮਾਜਕ ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਦੀ ਫੀਤੀ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਦੀ ਫੀਤੀ ਚੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ:

ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਟੋਲੀ (ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਜੀ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਟੋਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਙ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਿਆਇਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਿਆਇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਨਿਆਇਕ ਵਿਚਾਰ’ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

‘ਡੰਡਾ ਰਾਜ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ:

ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਹੁਣ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੰਡਾ ਰਾਜ’ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

– ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply