ਗਲਾਸਗੋ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ- ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ “ਆਖਰੀ ਆਸ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਢ-ਅੱਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਦਾ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ਬਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਫਲਤਾ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਲਈ “ਕੌਮੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ” ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੰਦ-ਘਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਂਗ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵੀ ਅਖੀਰ ਪੈਰਿਸ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਸਨ। ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੰਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਨ। 503 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਥਰਾਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 100 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਨਮੋਬਿਲ, ਰੌਇਲ ਡੱਚ ਸ਼ੈੱਲ, ਬੀਪੀ, ਸ਼ੈਵਰਨ, ਪੀਬੌਡੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਚਪੀ ਬਿਲਿਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੁਵੈਤ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਦੀ “ਫਿਕਰਮੰਦੀ” ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਜ ਜਤਾਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਤਪਸ਼, ਕਾਰਬਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਝੂਠ-ਪਖੰਡ ਐਲਾਨਿਆ।

ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਨਅਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਹਰਾ-ਗਹਿ੍ਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾ-ਗਹਿ੍ਰ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਸਿਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਗਏ।

ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਕਾਨਫਰੰਸ-2009 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2050 ਤੱਕ ਹਰਾ-ਗਹਿ੍ਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕੋਹਾਂ ਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਰਫ ਹੇਠੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਜੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਜੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸਨਾਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਐਮੋਜਨ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਚੱਕਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਰਾਜੀਲ ਵਾਂਗ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜੂਰ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ 2030 ਤੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਡਿਗਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 2100 ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ 2.1 ਡਿਗਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੋ ਕੁੱਲ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ਼ ਮਿਲਾਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਗੱਲ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਖਰਾਬੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਕੁੱਲ ਹਰਾ-ਗਹਿ੍ਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 1990-2015 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਾ-ਗਹਿ੍ਰ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ਼, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

2008 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 19 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 250 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਿ ਲੱਖ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ 450 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਿ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ, ਪੈਰਿਸ, ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਜਾਂ ਕਿਓਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਸ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ਼ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰ ਨਾ ਚੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸਜਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ਼ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਨਿੱਜੀ-ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ, ਆਵਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਾਰਬਨ-ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਾ-ਗਹਿ੍ਰ ਗੈਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ ਪਦਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਥਾਹ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢੰਗ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੋਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਨਅਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਆਵਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆਵਦੇ ਆਪ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਵਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਬੱਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ਼ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕਿ੍ਰਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਤਰਕਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲੋੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ-ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੋਖੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਆਵਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਂ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ