ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7 ਸਤੰਬਰ : ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 51 ਮੈਂਬਰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ D.C. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 51ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ D.C. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 51ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਭੰਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਰਖਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 1873 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਡਾ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਬਰੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋੜੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੁਕਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਚਰਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਸਤੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗੁੱਦੜਢੰਡੀ, ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬਦੀਨ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੂਲੇ ਵਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੂਟੇਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
